अंबादास करकरे
लातूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जिल्ह्यात अवैध मद्यप्राशन व अवैध हॉटेल/धाब्यांवरील कारवाईचा वेग वाढवण्यात आला आहे. आयुक्त राजेश देशमुख (राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई), सहआयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) प्रसाद सुर्वे तसेच नांदेड विभागाचे विभागीय उपआयुक्त मा. डी.एच. तडवी व श्रीमती संगिता दरेकर यांच्या सूचनेनुसार ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली.
लातूर जिल्ह्याचे अधीक्षक मा. श्री. केशव गोपीनाथ राऊत व उपअधीक्षक मा. मारोती मुपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दिनांक 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी चाकूर विभागाच्या निरीक्षकांच्या पथकाने दोन स्वतंत्र धाड टाकून अवैध मद्यप्राशनाविरुद्ध कारवाई केली.
रेणापूर येथील हॉटेल ‘रानमळा’वर कारवाई — 5 आरोपी अटक रेणापूर येथील हॉटेल रानमळा या धाब्यावर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 चे कलम 68 व 84 अन्वये अवैध मद्यपानविरोधात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ढाबा मालकासह 4 मद्यपी ग्राहकांस मिळून 5 आरोपींना अटक करण्यात आली. एकूण ₹3,520/- किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
खरोळा (ता. रेणापूर) येथील हॉटेल ‘महाराजा’वरही धाड — 4 आरोपी अटक त्याच दिवशी मौजे खरोळा येथील हॉटेल महाराजा या धाब्यावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली. येथे ढाबा मालकासह 3 मद्यपी ग्राहकांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. कारवाईत सहभागी अधिकारी व कर्मचारी
या धडक कारवाईत निरीक्षक श्रीमती यु. व्ही. मिसाळ, दुय्यम निरीक्षक एस. आर. राठोड, एस. के. वाघमारे, आर. एम. माकोडे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक जी. आर. होळकर तसेच जवान ए. ए. देशपांडे, बी. ए. गायकवाड आणि बी. डी. साखरे यांनी सहभाग नोंदवला. अवैध मद्यविक्रीविरुद्ध कारवाई पुढेही सुरूच
अवैध मद्यविक्री, अवैध हॉटेल/धाबे व मद्यपी व्यक्तींवरील कारवाई पुढेही सतत सुरू राहणार असल्याची माहिती अधीक्षक श्री. केशव राऊत यांनी दिली. अवैध मद्य व्यापाराबाबत माहिती देण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक 1800 233 9999 उपलब्ध असून, माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परवानाधार नसलेल्या हॉटेल/धाब्यांना इशारा शासकीय अनुज्ञप्ती (परमीट रूम/बार लायसन्स) नसताना कोणत्याही ठिकाणी देशी–विदेशी दारू बाळगणे, विकणे किंवा पिण्याची व्यवस्था केल्यास संबंधित हॉटेल/धाबा मालकावर कलम 68 अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे.
तसेच अशा ठिकाणी दारू पिणाऱ्या ग्राहकांवर कलम 84 अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी स्पष्ट चेतावणीही विभागाकडून देण्यात आली आहे.

Post a Comment
0 Comments