ऑनलाईन लॉटरीवर बंदी असतानाही लातूर शहरात अवैध धंदे सुरूच विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या दौऱ्यातही नियमांची पायमल्ली; कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

लातूर / अंबादास करकरे 

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ऑनलाईन लॉटरी सेंटरवर स्पष्टपणे बंदी घातलेली असताना लातूर शहरात मात्र रोजरासपणे ऑनलाईन लॉटरीच्या नावाखाली अवैध धंदे सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. विशेष म्हणजे नांदेड परिक्षेत्राचे कर्तव्यदक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. शहाजी उमाप हे गेल्या चार दिवसांपासून लातूर जिल्हा दौऱ्यावर असतानाही या बेकायदेशीर धंद्यांना कोणतीही भीती नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

आज लातूर शहरात पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचा वार्षिक तपासणी निमित्त दौरा असल्याने, शहरातील अनेक ऑनलाईन लॉटरी सेंटर तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्या अनुषंगाने शिवाजी नगर पोलीस स्टेशन, एमआयडीसी पोलीस स्टेशन तसेच गांधी चौक पोलीस स्टेशन हद्दीतील काही दुकाने बंद ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. मात्र याच वेळी ज्या ऑनलाईन लॉटरी सेंटरमध्ये उघडपणे मटका, सट्टा व जुगार घेतला जातो, ती दुकाने मात्र कोणत्याही भीतीशिवाय रोजरासपणे सुरू असल्याचे प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले. यामुळे विशेष पोलीस महानिरीक्षक लातूर शहरात उपस्थित असतानाही संबंधित दुकानदारांना कायद्याची किंवा पोलिसांची जराही भीती नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार ऑनलाईन लॉटरी सेंटर चालविणे हे बेकायदेशीर असताना, अनेक ठिकाणी कोणत्या तरी कंपनीच्या नावाखाली, जीएसटी नंबरचा गैरवापर करून या दुकानांतून मटका व अवैध जुगार चालविला जात असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. यामध्ये गरीब, युवक आणि विद्यार्थी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणीत सापडत असून अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याच्या काळात केवळ ‘दाखवण्यासाठी’ काही दुकाने बंद ठेवली जातात, मात्र प्रत्यक्षात अवैध धंद्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने पोलीस यंत्रणेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामागे स्थानिक पातळीवरील आर्थिक हितसंबंध किंवा दुर्लक्ष कारणीभूत आहे का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

लातूर शहरातील सर्व ऑनलाईन लॉटरी सेंटर अवैधरित्या सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून, या प्रकरणात संबंधित पोलिस ठाण्यांनी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन दोषींवर भा.दं.वि. कलम ४२० तसेच जुगार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी जनतेतून होत आहे. जर येत्या काळात ठोस आणि निष्पक्ष कारवाई झाली नाही, तर शासनाच्या बंदी आदेशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच असल्याचा संदेश जनतेमध्ये जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.