जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत विकासकामांना सर्वानुमते मंजुरी अतिवृष्टीग्रस्त कामांसाठी २१६.६९ कोटींच्या वाढीव निधीची राज्यस्तरावर मागणी

लातूर/अंबादास करकरे 

लातूर, दि. ११ (प्रतिनिधी) – मा. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), महाराष्ट्र राज्य तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. बैठकीस लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करून दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मागील बैठकीचे इतिवृत्त तसेच त्यानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालास सभागृहाने एकमताने मान्यता दिली.

२०२५-२६ च्या खर्चास मान्यता

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (सर्वसाधारण) रु. ४४९ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. जानेवारी २०२६ अखेरच्या खर्चाचा आढावा सादर करण्यात आला. यामध्ये रु. ३५७.९२ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून नवीन कामे व अपूर्ण दायित्वांची देयके अदा करण्यासाठी एकूण रु. १९२.५८ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु. १६८.०३ कोटी खर्च झाला आहे. या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने सर्वानुमते मान्यता दिली.

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी रु. १२५.०० कोटी नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी रु. ११८.१७ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी रु. ७२.४९ कोटी निधी वितरित झाला असून रु. ६९.५० कोटी खर्च झाला आहे.

तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनासाठी रु. ३.२३ कोटी नियतव्यय मंजूर असून रु. २.९९ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी रु. १.९४ कोटी निधी वितरित होऊन रु. १.२८ कोटी खर्च झाला आहे.

बचत निधीतून पुनर्विनियोजन

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ अंतर्गत बचतीतून उपलब्ध रु. १८.६९ कोटी निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये विशेषतः मुलींसाठी शौचालय उभारणी, शेतकरी डी.पी. सुविधा तसेच स्मशानभूमी विकासासाठी निधी वळविण्यात येणार आहे.

२०२६-२७ साठी ३८३.३१ कोटींची किमान मर्यादा

सन २०२६-२७ या वर्षासाठी शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. ३८३.३१ कोटींची किमान नियतव्यय मर्यादा निश्चित केली आहे. प्रारूप आराखडा तयार करताना २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तसेच ५ टक्के निधी नाविन्यपूर्ण योजना व इतर नियोजनासाठी तरतूद करून उर्वरित निधीपैकी किमान दोन-तृतीयांश निधी गाभा क्षेत्रासाठी व कमाल एक-तृतीयांश निधी बिगर गाभा क्षेत्रासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी रु. १२५ कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनासाठी रु. ३.२३ कोटींची किमान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून एकूण रु. १७६०.०६ कोटींची मागणी प्राप्त झाली असली तरी शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेत रु. ३८३.३१ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अतिवृष्टीग्रस्त कामांसाठी वाढीव निधीची मागणी

लातूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, अंगणवाडी, शाळा इमारती आदींच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी तसेच ग्रामविकास, वने, पशुसंवर्धन, ऊर्जा विकास, वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, लघु पाटबंधारे, सामान्य शिक्षण, नगर विकास, पर्यटन व यात्रास्थळ विकास या प्रमुख क्षेत्रांसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत रु. २१६.६९ कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीने सर्वानुमते मान्यता दिली.

बैठकीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनबद्ध व प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.