लातूर/ अंबादास करकरे
मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर यांचा निकाल
लातूर (दि. ) – किल्लारी पोलीस ठाण्यात कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी आरोपी पाशा मोहम्मद सय्यद (वय 54, रा. येळवट, ता. औसा, जि. लातूर) यास मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर यांनी दोषी ठरवत एक वर्ष सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
या प्रकरणी किल्लारी पोलीस स्टेशन येथे गुरनं. 149/2020 अंतर्गत भादंवि कलम 353, 332, 504, 506, 427, 186, 120(ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादी दगडू निवृत्ती अडसुळे (वय 51 वर्ष), पोलीस हेड कॉन्स्टेबल/569, नेमणूक किल्लारी पोलीस स्टेशन यांनी तक्रार दिली होती.
घटनेची पार्श्वभूमी अशी की, दिनांक 25 ऑगस्ट 2020 रोजी आरोपी पाशा सय्यद हा किल्लारी पोलीस स्टेशन येथे आला. त्या वेळी पोलीस ठाणे अंमलदार श्री. अडसुळे हे कार्यालयीन कामकाज करीत होते. आरोपीने “तुझे साहेब कुठे गेले, माझा फोन का उचलत नाहीत, माझ्या बायकोचे पैसे अजून कसे आले नाहीत?” अशी विचारणा करत आक्रमक भूमिका घेतली. दरम्यान, श्री. अडसुळे हे लँडलाईनवरून फोन करत असताना आरोपीने त्यांच्या हातातील फोन हिसकावून जमिनीवर आपटला.
यानंतर आरोपीने श्री. अडसुळे यांची कॉलर पकडून धक्काबुक्की केली व त्यांचा खाकी गणवेश फाडला. तसेच “माझ्या बायकोचे पैसे नाही आले तर जिवंत मारून टाकीन” अशी धमकी देत शिवीगाळ केली. या प्रकारामुळे शासकीय कामात अडथळा निर्माण झाला.
घटनेनंतर श्री. अडसुळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविण्यात आला. सदर गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक श्री. अमोल विठ्ठल गुंडे (नेमणूक – किल्लारी पोलीस स्टेशन) यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षातर्फे अॅड. बी.एच. खेडकर यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. तसेच कोर्ट पैरवी अंमलदार म्हणून पोलीस हेड कॉन्स्टेबल/869 पंढरीनाथ नागनाथ सोमवंशी (नेमणूक – किल्लारी) यांनी कामकाज पाहिले.
पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीस भादंवि कलम 353 अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये दंड तसेच भादंवि कलम 332 अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली.
या प्रकरणी किल्लारी पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी सपोनि डॉ. विशाल शहाणे तसेच टी.एम.सी. शिवशंकर मनाळे (पोलीस उपनिरीक्षक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही पार पडली.
सदर निकालामुळे शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या व पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कायदा कठोर असल्याचा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
Post a Comment
0 Comments