२६ वर्षांपासून प्रलंबित सातबारा दुरुस्तीचा प्रश्न अखेर निकाली; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तत्परतेने वृद्ध शेतकऱ्याला न्याय

लातूर/अंबादास करकरे 

एका तलाठ्याच्या नजरचुकीमुळे तब्बल २६ वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यावर चुकीची नोंद सहन करणाऱ्या ८५ वर्षीय वृद्ध शेतकऱ्याला अखेर न्याय मिळाला आहे. लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या संवेदनशील हस्तक्षेपामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सातबारा दुरुस्तीचा प्रश्न अवघ्या दोन दिवसांत मार्गी लागला.

लातूर येथील रहिवासी प्रभाकर विनायकराव प्रयाग (वय ८५) यांची खोपेगाव शिवारात वडिलोपार्जित शेती आहे. सुमारे २६ वर्षांपूर्वी वासनगाव तलावाच्या कालव्याच्या कामासाठी परिसरातील काही जमीन संपादित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात हा कालवा त्यांच्या भावाच्या शेतातून गेला होता. मात्र, तत्कालीन तलाठ्याच्या चुकीमुळे प्रभाकर प्रयाग यांच्या सातबारा उताऱ्यावरही ‘६ आर’ जमीन संपादित झाल्याची नोंद करण्यात आली.

या चुकीच्या नोंदीमुळे प्रभाकर प्रयाग यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यांनी ही त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला, परंतु तांत्रिक प्रक्रियेमुळे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले.

दरम्यान, हे प्रकरण जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ दखल घेत संबंधित विभागाकडून संपूर्ण फाईल मागवून घेतली. वृद्ध शेतकऱ्यांचे वय, त्यांची अडचण आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दुरुस्तीचे आदेश दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर महसूल प्रशासनाने वेगाने कार्यवाही करत अवघ्या दोन दिवसांत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि त्रुटीमुक्त नवीन सातबारा तयार केला. गुरुवार, १४ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रभाकर प्रयाग यांना दुरुस्त केलेला सातबारा अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आला. २६ वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लागल्याने प्रभाकर प्रयाग भावूक झाले आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रशासन अधिक जबाबदारीने काम करेल, असे स्पष्ट केले. कोणत्याही कामासाठी विहित शुल्कापेक्षा जास्त पैशांची मागणी होत असल्यास किंवा महसूल कर्मचारी दाद देत नसल्यास नागरिकांनी संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी अथवा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या घटनेमुळे संवेदनशील प्रशासन आणि तत्पर निर्णय प्रक्रियेचे एक सकारात्मक उदाहरण समोर आले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.