अंबादास करकरे
लातूर : अनुसूचित जातींमधील ‘अबकड’ उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात चर्चा सुरू असताना, या विषयावर समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणण्यासाठी लातूर येथे महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांच्या पुढाकारातून ही बैठक रविवारी, दि. २४ मे २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता भक्ती-शक्ती मंगल कार्यालय, पीव्हीआर चौक, औसा रोड, लातूर येथे होणार आहे.
या बैठकीत अनुसूचित जातींमधील सामाजिक न्याय, समता आणि आरक्षणातील समान वाटप या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात येणार असून, राज्यातील ५९ जातींच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विविध क्षेत्रातील प्रमुख नेते, पदाधिकारी, विचारवंत, साहित्यिक, अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली आहे.
पोस्टरमध्ये नमूद केल्यानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातींतील उपवर्गीकरणाला मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बडर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने मार्च २०२६ मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला असून, त्या अहवालातील शिफारशींनुसार अनुसूचित जातींमध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ असे उपवर्गीकरण लागू होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याचे पोस्टरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र काही समाजघटकांकडून या उपवर्गीकरणाला विरोध होत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर समाजामध्ये संवाद वाढवून सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे.
“न्याय हक्क समता विकास हा आपला संकल्प असून, ‘अबकड वर्गीकरण’ हा आपला हक्क आहे,” असा संदेश या अभियानातून देण्यात आला आहे. समाजातील वंचित घटकांना आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि समतेच्या भविष्यासाठी ठोस पायाभरणी व्हावी, या उद्देशाने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
या बैठकीसंदर्भात अधिक माहितीसाठी माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांच्याशी ७०३९५२९५५५ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Post a Comment
0 Comments