लातूर/ अंबादास करकरे 

वृद्धापकाळात आधाराची अपेक्षा ठेवून नातवंडांच्या नावे मालमत्ता करणाऱ्या एका ९० वर्षीय आजीला अखेर प्रशासनाच्या हस्तक्षेपामुळे न्याय मिळाला आहे. लातूर तालुक्यातील कारसा येथील हौसाबाई लहाडे यांनी पालनपोषणाच्या आशेने आपल्या नातू व पणतू यांच्या नावे आठ एकर जमीन बक्षीसपत्राद्वारे केली होती. मात्र, मालमत्ता मिळाल्यानंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने त्यांनी न्यायासाठी प्रशासनाचे दार ठोठावले.

या प्रकरणाची सुनावणी उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे यांच्या समोर झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून संबंधित बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच जमिनीच्या फेरफार नोंदीही रद्द करण्यात आल्या.

इतकेच नव्हे, तर त्या जमिनीवर नातू आणि पणतू यांनी घेतलेले शासकीय लाभ, अनुदाने आणि पीकविमा रक्कम व्याजासह शासनाकडे परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे यांनी कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून सर्व कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय दिल्याने वृद्ध महिलेला न्याय मिळाला. हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि मालमत्ता मिळाल्यानंतर पालक वा ज्येष्ठांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांसाठी कठोर इशारा मानला जात आहे.

हा निकाल राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरत असून, पालनपोषणाची जबाबदारी न पाळल्यास मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द होऊ शकते, हा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.